हैदराबाद में हुई पेंशनर्स फेडरेशन की राष्ट्रीय बैठक, 8वें वेतनमान सहित मांगों पर देशव्यापी आंदोलन का ऐलान

हैदराबाद। अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्स फेडरेशन (AISGPF) की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक 6 एवं 7 जुलाई को हैदराबाद के सुंदरैया विज्ञान केंद्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष कामरेड सुरेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में 8वें वेतनमान में पेंशनरों को शामिल करने, केंद्रीय दर एवं तिथि से महंगाई राहत, रेल यात्रा में रियायत सहित विभिन्न लंबित मांगों को लेकर देशव्यापी आंदोलन का निर्णय लिया गया।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने तय किया कि 29-30 सितंबर 2026 को देशभर के जिला मुख्यालयों में 24 घंटे का धरना-प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 12 दिसंबर को दिल्ली में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ (AISEF) के साथ संयुक्त रैली-प्रदर्शन तथा 13 दिसंबर को सभी पेंशनरों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होगा।

बैठक में संगठन को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सदस्यता शुल्क 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपये प्रति सदस्य करने के छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। साथ ही संबद्धता शुल्क में भी संशोधन का अनुमोदन किया गया। अगली राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक 4-5 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल में आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया।

छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय सचिव आर.के. थवाईत, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष के.एस. ठाकुर तथा प्रदेश सचिव अशोक राठौर बैठक में शामिल हुए। आर.के. थवाईत ने मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(6) से जुड़ी समस्याओं, केंद्रीय दर से महंगाई राहत और अन्य लंबित मुद्दों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समक्ष प्रमुखता से उठाया।

बैठक के समापन पर तेलंगाना इकाई की ओर से रैली एवं आमसभा का आयोजन किया गया, जिसमें देशभर से आए प्रतिनिधियों ने पेंशनरों के अधिकारों की लड़ाई को और तेज करने का संकल्प लिया।