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अकलतरा क्षेत्र की खदानों और क्रेशरों में नियमों की अनदेखी का आरोप, धूल प्रदूषण से ग्रामीण परेशान

लटिया, तरौद, किरारी और चोरभट्टी में 60 से 70 खदान-क्रेशर संचालित होने की चर्चा, अवैध उत्खनन, ओवरलोड परिवहन और रॉयल्टी में गड़बड़ी की जांच की मांग

अकलतरा। क्षेत्र में संचालित पत्थर खदानों और क्रेशरों में पर्यावरणीय नियमों के पालन को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। लटिया, तरौद, किरारी और चोरभट्टी सहित आसपास के क्षेत्रों में धूल प्रदूषण, ओवरलोड परिवहन, रॉयल्टी पर्चियों में कथित अनियमितता तथा निर्धारित सीमा से अधिक उत्खनन की शिकायतें सामने आ रही हैं। स्थानीय स्तर पर करीब 60 से 70 खदान एवं क्रेशर संचालित होने की चर्चा है। ऐसे में इनके संचालन की वैधता और पर्यावरणीय नियमों के पालन की व्यापक जांच की मांग उठ रही है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के अनुसार खदानों और क्रेशरों में धूल नियंत्रण, नियमित पानी का छिड़काव, हरित पट्टी का विकास और खनिज परिवहन के दौरान वाहनों को ढंकना आवश्यक है। इसके बावजूद क्षेत्र में इन व्यवस्थाओं के पालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि धूल प्रदूषण से आसपास के लोगों को परेशानी हो रही है।

रॉयल्टी और ओवरलोड परिवहन की जांच जरूरी

खदानों से निकलने वाले खनिज की मात्रा, रॉयल्टी पर्चियों और परिवहन संबंधी अभिलेखों में गड़बड़ी के आरोप भी सामने आ रहे हैं। निर्धारित क्षमता से अधिक गिट्टी परिवहन किए जाने की आशंका जताई जा रही है। इससे शासन को राजस्व नुकसान होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। खनिज विभाग द्वारा रॉयल्टी रिकॉर्ड, परिवहन दस्तावेजों और वास्तविक खनिज मात्रा का मिलान कराया जाना जरूरी है।

ड्रोन सर्वे से सामने आ सकती है अवैध उत्खनन की वास्तविक स्थिति

खदानों की स्वीकृत लीज सीमा और निर्धारित गहराई से अधिक उत्खनन किए जाने की आशंकाओं को देखते हुए ड्रोन सर्वे की मांग उठ रही है। तकनीकी सर्वे के माध्यम से खदानों का वास्तविक क्षेत्रफल, उत्खनन का विस्तार और गहराई मापकर स्वीकृत खनन योजना एवं विभागीय अभिलेखों से मिलान कराया जाना चाहिए। इससे अवैध उत्खनन और नियमों के उल्लंघन की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

ब्लास्टिंग और मजदूरों की सुरक्षा भी जांच के दायरे में

खदानों में ब्लास्टिंग के दौरान निर्धारित सुरक्षा मानकों, आवश्यक अनुमतियों और सुरक्षित दूरी का पालन भी महत्वपूर्ण है। ग्रामीणों द्वारा ब्लास्टिंग से मकानों में दरारें आने की शिकायतें किए जाने की बात सामने आई है। इसके अलावा खदानों में काम करने वाले मजदूरों को सुरक्षा उपकरण, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और श्रम नियमों के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं या नहीं, इसकी भी जांच होनी चाहिए।

संयुक्त जांच टीम गठित करने की उठी मांग

छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1981 तथा जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1974 के तहत निर्धारित प्रावधानों का पालन अनिवार्य है। ऐसे में जिला प्रशासन को खनिज विभाग, पर्यावरण संरक्षण मंडल, पुलिस और यातायात विभाग की संयुक्त टीम गठित कर क्षेत्र की सभी खदानों एवं क्रेशरों का निरीक्षण कराना चाहिए।

साथ ही संचालकों के खनन पट्टे, पर्यावरणीय स्वीकृति, संचालन अनुमति, रॉयल्टी अभिलेख, परिवहन क्षमता और सुरक्षा मानकों की जांच की जानी चाहिए। जांच में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए।

अब बड़ा सवाल यह है कि क्षेत्र में संचालित खदानों और क्रेशरों में पर्यावरणीय एवं खनन नियमों का कितना पालन हो रहा है? प्रशासनिक जांच और तकनीकी सर्वे के बाद ही इन शिकायतों की वास्तविकता सामने आ सकेगी।

Rajendra Rathore

राजेंद्र राठौर विगत 25 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उनके परिवार में पत्रकारिता का कोई पारंपरिक इतिहास नहीं रहा, फिर भी उन्होंने इस क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान स्थापित की। उन्होंने वर्ष 2001 में दैनिक नवभारत में सर्वेयर के रूप में अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत की। वर्ष 2017 में उन्होंने दैनिक नवीन कदम समाचार पत्र समूह में कार्यभार संभाला और तब से वे आज पर्यंत “स्थानीय संपादक” के रूप में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं।

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