रकम दोगुनी करने का झांसा देकर निवेशकों से ठगी, विनायक होम्स रियल स्टेट कंपनी के संचालक को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा
जब निवेश की अवधि पूरी होने के बाद प्रार्थी अपनी जमा राशि और लाभांश लेने कंपनी के कार्यालय पहुंचा तो कार्यालय बंद मिला। बाद में जानकारी मिली कि कंपनी फरार हो चुकी है। कंपनी ने न तो मूलधन लौटाया और न ही तय लाभांश का भुगतान किया। स्वयं को ठगा हुआ महसूस करने पर प्रार्थी ने थाना चांपा में शिकायत दर्ज कराई।

जांजगीर-चांपा। निवेशकों को महज साढ़े छह वर्ष में रकम दोगुनी करने का प्रलोभन देकर लाखों रुपये की ठगी करने वाले चिटफंड कंपनी विनायक होम्स रियल स्टेट कंपनी के संचालक को जांजगीर की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं विभिन्न धाराओं के तहत अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला जयदीप गर्ग, विशेष न्यायाधीश (छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम), जांजगीर ने सुनाया।

लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर ने बताया कि वर्ष 2013 में प्रार्थी रामकिशुन यादव को कंपनी के संचालक जितेंद्र बिषे, योगेंद्र बिषे एवं फूलचंद बिषे ने चांपा के कोरबा रोड स्थित कार्यालय में बुलाकर विशेष निवेश योजना की जानकारी दी। आरोपियों ने दावा किया कि कंपनी में राशि जमा करने पर साढ़े छह वर्ष में निवेश दोगुना कर दिया जाएगा। उनकी बातों पर विश्वास कर प्रार्थी ने वर्ष 2013 में तीन लाख रुपये तथा वर्ष 2015 में पुनः तीन लाख रुपये कंपनी में जमा किए। कंपनी ने इसके एवज में वचन पत्र भी जारी किया।
जब निवेश की अवधि पूरी होने के बाद प्रार्थी अपनी जमा राशि और लाभांश लेने कंपनी के कार्यालय पहुंचा तो कार्यालय बंद मिला। बाद में जानकारी मिली कि कंपनी फरार हो चुकी है। कंपनी ने न तो मूलधन लौटाया और न ही तय लाभांश का भुगतान किया। स्वयं को ठगा हुआ महसूस करने पर प्रार्थी ने थाना चांपा में शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत के आधार पर थाना चांपा में अपराध क्रमांक 95/2021 दर्ज कर आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420/34, इनामी चिट एवं धन परिचालन स्कीम अधिनियम की धारा 3, 4 एवं 5 तथा छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 एवं 10 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना पूर्ण होने के बाद अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया तथा कुल 10 गवाहों के बयान कराए।
सुनवाई के दौरान अभियोजन ने न्यायालय को बताया कि आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से अनेक निवेशकों से राशि जमा कराई और परिपक्वता अवधि पूरी होने के बाद भी रकम वापस नहीं की। न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परीक्षण करने के बाद पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा।
न्यायालय ने आरोपी फूलचंद बिषे (72) को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थदंड, इनामी चिट एवं धन परिचालन स्कीम अधिनियम की धारा 4 के तहत 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 5 के तहत 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3 हजार रुपये अर्थदंड तथा छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम की धारा 10 के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
इस प्रकरण में शासन की ओर से लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर ने प्रभावी पैरवी की। न्यायालय के इस निर्णय को चिटफंड कंपनियों द्वारा निवेशकों के साथ की जाने वाली धोखाधड़ी के मामलों में एक महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है, जिससे ऐसे अपराधों पर सख्त कार्रवाई का स्पष्ट संदेश गया है।




